काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। परम्परागत दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट उदाएको यो नेतृत्वको १०० दिने अवधिलाई आम जनताले मिश्रित रूपमा हेरेको 'पूरक एशिया'ले गरेको एक राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणले सरकारको प्रशासनिक सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी कदमको व्यापक प्रशंसा गरे पनि बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र युवा पलायन रोक्न नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि उजागर गरेको छ।

सर्वेक्षण अनुसार सरकारको समग्र कार्यसम्पादनप्रति ७५.१२ प्रतिशत उत्तरदाता सकारात्मक देखिएका छन् भने ८०.४९ प्रतिशत नागरिक देश सही दिशामा अघि बढिरहेकोमा विश्वस्त छन्। विगतको चरम निराशा चिर्दै ८९.२८ प्रतिशत नागरिक सरकारप्रति आशावादी देखिनु सरकारका लागि ठूलो मनोवैज्ञानिक सफलता हो। डिजिटल सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा (७२.४५% सहमति) सरकारले उल्लेख्य अंक हासिल गरेको छ।

तर, यो समष्टिगत उत्साह व्यक्तिगत जीवनमा जोडिएपछि निराशामा परिणत भएको देखिन्छ। जब नागरिकको आफ्नै परिवार, खल्ती र दैनिक खर्चको कुरा आउँछ, तथ्यांक निकै कमजोर छ:

• महँगी नियन्त्रण: सरकारको प्रयासप्रति केवल २२.५८ प्रतिशत मात्र सन्तुष्ट छन् भने ५४.९८ प्रतिशत (आधाभन्दा बढी) नागरिक असन्तुष्ट छन्।

• मुख्य सरोकार: ७२.१ प्रतिशत जनसंख्याका लागि तत्कालको मुख्य संकट आर्थिक नै हो, जसमा २८.६% ले 'रोजगारी' र २५.९% ले 'महँगी व्यवस्थापन'लाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बताएका छन्।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन: नीतिमा समर्थन, शैलीमा असन्तुष्टि

बालेन सरकारको सबैभन्दा बढी तरंगित र विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक जग्गाबाट सुकुम्बासी हटाउने कदम रह्यो। सर्वेक्षणले नेपाली समाजको परिपक्व चेतनालाई उजागर गरेको छ। ७१.५६ प्रतिशत नागरिकले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कदमको समर्थन गरे पनि सरकारले मानवीय संवेदनशीलता र उचित विकल्प नदिई बल प्रयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारप्रति चित्त नबुझेका कामहरूको सूचीमा २१.९ प्रतिशत अंकका साथ सुकुम्बासी समस्याको अव्यवस्थित व्यवस्थापन पहिलो नम्बरमा देखिएको छ।

युवाहरूले बालेनको शैली, बोली र सुशासनको अभियानलाई मन पराए पनि देशमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देखिरहेका छैनन्। युवा विदेशिन कम गर्न सरकारले गरेको प्रयास प्रभावकारी नभएको भन्नेहरूको संख्या ३४.४४ प्रतिशत छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ५४.३ प्रतिशतले विदेशिने युवाको संख्यामा कुनै परिवर्तन नआएको (उस्तै रहेको) र १७.३ प्रतिशतले उल्टै संख्या बढेको बताएका छन्। विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको ताँती कम नभएसम्म सुशासनको नारा दिगो नहुने स्पष्ट देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरू र संसदीय व्यवस्थाका लागि यो सर्वेक्षणले ठूलो धक्का दिएको छ। सरकारको खबरदारी र निगरानी गर्ने भूमिकामा नागरिकले परम्परागत प्रतिपक्षी दललाई केवल १५.६ प्रतिशत मात्र पत्याएका छन्। यसको विपरित ४२.६ प्रतिशत नागरिकले 'जेन-जी (युवा पुस्ता), युवा नेता र अभियन्ताहरू'लाई रोजेका छन् भने २०.२ प्रतिशतले नागरिक समाजलाई छनौट गरेका छन्। आम नागरिकले सडकका नागरिक अभियान, मूलधारको मिडिया र सामाजिक सञ्जालका आवाजलाई वास्तविक प्रतिपक्ष मान्न थालेका छन्।

सरकारले संविधान संशोधन जस्ता राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखे पनि केवल ४.८ प्रतिशत नागरिकले मात्र यसलाई प्राथमिकताको विषय मानेका छन्। जनता नीति परिवर्तन भन्दा पनि भएको कानुनको सही कार्यान्वयन र परिणाम (डेलिभरी)को पक्षमा छन्।

बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुशासनमा ध्यान दिए पनि बजार अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्था र रोजगारी सिर्जनामा ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन। आगामी दिनमा सरकारको वास्तविक सफलता उसले खाली गराएका फुटपाथ वा भत्काएका बस्तीले मात्र होइन, बरु ती स्थानमा कति रोजगारी सिर्जना भए र कति युवाहरू विदेशिनबाट रोकिए भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। नागरिकले पर्याप्त विश्वास दिएका छन्, अब पालो सरकारले दिने दिगो परिणामको हो।